............. 

वाचनसंस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे आणि साहित्य व्यवहाराची ‘व्हेंटिलेटर’कडे वाटचाल सुरू आहे, असे अलीकडे वारंवार बोलले जाते. त्यात बरेच तथ्यही आहे. त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न राज्य मराठी भाषा विकास संस्था, साहित्य परिषदा आणि अनेक संस्था करत आहेत. पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम प्रामुख्याने ग्रंथालये करतात. कारण वैयक्तिक खरेदीला मर्यादा असते. आज महाराष्ट्रात सुमारे १२ हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यांना त्यांच्या दर्जानुसार वार्षिक अनुदान मिळते. खासगी ग्रंथालयांची संख्याही मोठी आहे. शाळा-महाविद्यालये वेगळीच. ग्रंथालयांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांचा बारकाईने विचार करून ‘ग्रंथालय भारती’ या संस्थेची स्थापना झाली. गेली १५-१६ वर्षे आपल्या उद्दिष्टांनुसार संस्था कार्यरत आहे.

१६ फेब्रुवारी २००४ रोजी ग्रंथालय भारतीचे काम नागपुरात सुरू झाले. त्यानंतर विदर्भ, देवगिरी, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण (मुंबई आणि गोव्यासह) अशा प्रांतांची रचना करून त्या त्या ठिकाणी कार्यारंभ झाला. प्रत्येक जिल्ह्यात संस्थेची स्वतंत्र कार्यकारिणी आहे. नागपूरमधून केंद्रीय कार्यकारिणीचे कामकाज चालते. विस्ताराच्या दृष्टीने साधारण तीन महिन्यांनी नवीन ठिकाणी सभा घेण्यात येते. वार्षिक संमेलन दर ऑगस्टमध्ये नागपूरला भरते.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये ‘ग्रंथ भारती’ त्रैमासिकाचा पहिला अंक प्रकाशित झाला. २०१६पासून दिवाळी विशेषांक प्रकाशित होत आहेत. त्यांचे प्रकाशन अनुक्रमे पणजी (गोवा), नाशिक आणि श्रीरामपूर येथे झाले. गेली तीन वर्षे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताने दिवाळी अंकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी घेतलेली आहे. यंदा पुण्यात १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिवाळी अंक प्रसिद्ध होईल. त्या निमित्ताने काम नवनव्या ठिकाणी जाऊन पोहोचते. दर अंकामध्ये ग्रंथालय चळवळीसंबंधी माहितीपूर्ण लेख प्रसिद्ध होतात. सार्वजनिक ग्रंथालये, शतकोत्तर ग्रंथालये, सरकारी योजना आणि परिपत्रके, राजा राममोहन रॉय फाउंडेशनचे कार्य, संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेले कार्यक्रम, तसेच त्रैमासिक वृत्त इत्यादींविषयी माहिती देण्यात येते. राज्यातील शतायू ग्रंथालयांची यादी नोव्हेंबर २०१४च्या अंकात दिली आहे. त्यांची संख्या आता सुमारे ११० झाली आहे. नजीकच्या काळातच त्यात वाढ होणार आहे. महाराष्ट्रात शासनमान्य, अनुदानप्राप्त, निरनिराळ्या वर्गातील (अ, ब, क, ड) ग्रंथालये आहेत. वाचनसंस्कृती टिकवून ठेवण्याचे कार्य त्यांच्याद्वारे होत असते. सध्या एकूणच साहित्यव्यवहार अडचणींच्या काळातून जात असून, त्या दिशेने गंभीरपणे सामुदायिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ग्रंथालय भारतीचे त्यात बहुमोल योगदान आहेच.

१) ग्रंथालय/ग्रंथपाल/कर्मचारी; २) व्यवस्थापन; ३) प्रकाशन/ ग्रंथविक्रेते; ४) वाचक; ५) लेखक/वक्ते.

वाचन संस्कृतीचा विकास या पाच घटकांवर अवलंबून आहे.

१) १६ फेब्रुवारी - संस्थेचा स्थापना दिवस; २) गीता जयंती - विश्व ग्रंथ दिन; ३) नऊ ऑगस्ट - ग्रंथालयशास्त्राचे जनक पद्मश्री डॉ. शि. रा. रंगनाथन यांचा जन्मदिन; ४) १४ ते २० नोव्हेंबर - ग्रंथालय सप्ताह

ग्रंथालय भारतीचे कार्य लोकश्रयावर चालते. वार्षिक/आजीव सदस्यता शुल्क, त्रैमासिकाचे सदस्यत्व, अंकांना मिळणाऱ्या जाहिराती आणि देणग्या यांच्या आधाराने विविध उपक्रम चालतात. ‘ग्रंथ भारती’ नियतकालिकाला शासनाची मान्यता मिळाली असून, सार्वजनिक वाचनालयांना सदस्य होणे आता सोयीचे झाले आहे

ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री यांच्याशी संपर्क साधत असतात. अशाच पाठपुराव्यामुळे अलीकडेच सार्वजनिक वाचनालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ झालेली आहे. सगळे प्रश्न शासनाच्या मदतीने सुटण्यासारखे नाहीत. त्यासाठी ग्रंथालयांनीच एकत्र येऊन काही योजना आखणे गरजेचे आहे.

ग्रंथालय भारती ही देशपातळीवरील संस्था आहे. महाराष्ट्रात ती आता सुस्थिर झाली असून, मध्य प्रदेश, गोवा आणि गुजरातमध्ये विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. या कार्यात ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल, अशा अन्य राज्यांमधील लोकांनी नागपूरच्या पत्त्यावर अवश्य संपर्क साधावा. ग्रंथालयांची भरभराट म्हणजे मराठी भाषा आणि वाचनसंस्कृतीचा विकास, असे समीकरण आहे.

- अनुभवांच्या आदान-प्रदानातून ग्रंथालयांची गुणवत्ता वाढविणे.

- ग्रंथालय समाजाभिमुख करणे.

- वाचक मेळाव्यातून/बैठकीतून त्यांची आवड जाणून घेणे.

- प्रमुख पुस्तकांवर चर्चासत्र आयोजित करणे.

- नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापनेत साह्य करणे.

- समाजहित, देशाहित आणि राष्ट्रीय विचाराला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या आणि सकारात्मक दृष्टी प्रदान करणाऱ्या वैचारिक पुस्तकांचे प्रकाशन करायला प्रोत्साहन देणे.

- सार्वजनिक ग्रंथालय परिसरातील ज्येष्ठ विचारवंत, लेखक, वक्ते आणि वाचक यांना एकत्रित करून समाजाच्या वैचारिक विकासाला प्रोत्साहित करणे.

- विभाग स्तरावर वार्षिक संमेलन आणि प्रांत स्तरावर द्वैवार्षिक संमेलन आयोजित करणे.

- पत्रलेखकांना मार्गदर्शन करणे.

- झोला पुस्तकालय चालविणे.

महाराष्ट्राच्या वाचनसंस्कृतीचा आलेख काढायचा झाल्यास ब्रिटिश आमदानीचा, त्यांच्या धोरणांचा विचार करावा लागेल. तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी ‘मेजर कँडी’ एल्फिन्स्टन, आरकिन्स पेरी, सर जॉर्ज क्लार्क यांचा उल्लेख करावा लागेल. १८१८मध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी पेशव्यांचे रमणे बंद केले आणि त्या पैशांची ‘दक्षिणा प्राइस कमिटी’ स्थापन करण्यात आली. या उपक्रमामुळे पुस्तके, नियतकालिके ही गोष्ट महाराष्ट्रीयांना अवगत झाली. ‘बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’ एल्फिन्स्टनच्या प्रेरणेने स्थापन झाली होती. या सोसायटीचा पहिला चिटणीस जॉर्ज जर्विस हा होता. देशी भाषांत ग्रंथनिर्मिती करणे हा या सोसायटीचा मुख्य उद्देश होता. या प्रयत्नातून पुस्तके लिहिली गेली; पण विकत घेण्याची क्षमता एतद्देशीयांकडे नव्हती. म्हणून लोकहितवादी देशमुख, महादेव गोविंद रानडे व वरील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक ग्रंथालयाची आवश्यकता भासू लागली. सामाजिक प्रबोधनानंतर १८२८मध्ये कोकणातील रत्नागिरीत महाराष्ट्रातील पहिले सार्वजनिक वाचनालय सुरू झाले.

१८५७ साली मुंबईत पहिले विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर मराठी भाषेत आवश्यक त्या संख्येने पुस्तके उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे विद्यापीठात मराठी हा विषयच जवळजवळ ५० वर्षे शिकविण्यात आला नाही. परिणामी ग्रंथालयांमध्ये मराठी पुस्तकांची वानवाच होती. अशा पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयांचे जाळे निर्माण होण्यासाठी १९वे शतक उजाडावे लागले. १८५७पर्यंत महाराष्ट्रांत १० सार्वजनिक ग्रंथालये स्थापन झाली.

१९व्या शतकामध्ये महाराष्ट्रात जवळजवळ १०० ग्रंथालये सुरू झाली. ती ग्रंथालय-संस्कृतीची मुहूर्तमेढ झाली. शियाली रंगनाथन यांनी ग्रंथालयशास्त्राचा पाया घातला आणि बघता-बघता महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणसांच्या ज्ञानतृष्णेसाठी पाणपोया तयार झाल्या आणि त्याचबरोबर ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही निर्माण झाले.

पुण्यामध्ये एक लायब्ररी १८२३ साली स्थापन झाली होती. अशा प्रकारच्या आणखी काही लायबऱ्या होत्या. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे :

१) बडोदा लायब्ररी (१८२६)

२) भूज (१८२७)

३) रत्नागिरी बुक सोसायटी (१८२८)

४) सुरत (१८२८)

५) सोलापूर (१८२९)

६) महाबळेश्वर (१८३०)

७) अहमदाबाद (१८३४)

८) राजकोट (१८३३)

९) अहमदनगर (१८३०)

१८९७ साली मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय आणि १९११ साली पुणे मराठी ग्रंथालय सुरू झाले. आणखीही केवळ मराठी ग्रंथांना वाहिलेली पुष्कळ ग्रंथालये नंतर अस्तित्वात आली. मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या प्रेरणेमुळे सरकारने ग्रंथालयांचा प्रश्न हाती घेतला. गेल्या सव्वाशे-दीडशे वर्षांतील सार्वजनिक ग्रंथसंग्रहालयांच्या चळवळीचा इतिहास हा असा आहे.

राजा राममोहन रॉय (इ. स. १७७२-१८३३) हे एक भारतीय समाजसुधारक होते. त्यांनी पौर्वात्य व पाश्चिमात्य विचारांच्या मिलाफातून भारतीयांच्या बौद्धिक जीवनात सुधारणांचा एक नवा अंक सुरू केला. त्यांच्या स्मृतीचा व कार्याचा गौरव करण्यासाठी त्यांच्या द्विशतकीय जयंती सोहळ्याचा एक भाग म्हणून त्यांच्या नावाने एक फाउंडेशन सुरू करण्याचा विचार झाला. मे १९७२मध्ये भारत सरकारच्या शिक्षण व समाजकल्याण खात्याच्या व सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारीत ‘राजा राममोहन रॉय लायब्ररी फाउंडेशन’ या नावाने एका स्वतंत्र संघटनेची स्थापना कलकत्ता येथे करण्यात आली. 

- ग्रंथ, इतर वाचनीय साहित्य व दृश्यमान साधने वाढविण्यासाठी अर्थसाह्य.

- चर्चासत्र, परिसंवाद, प्रशिक्षण वर्ग (उद्बोधक व उजळणी), कार्यशाळा आणि ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन, ग्रंथालय जनजागृती कार्यक्रम अर्थसाह्य.

- सार्वजनिक ग्रंथालयांना शैक्षणिक प्रयोजनांसाठी संगणक, टीव्ही, सीडी प्लेअर, डीव्हीडी प्लेअर आणि त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीसाठी अर्थसाह्य.

- सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत बांधणी, विस्तारासाठी अर्थसाह्य.

- ग्रामीण ग्रंथसाह्य केंद्र आणि फिरत्या ग्रंथालय सेवांच्या विकासासाठी अर्थसाह्य.

- ग्रंथालयांसाठी - वाचनीय साहित्याच्या ग्रंथसंग्रहासाठी फर्निचर, साहित्य, वाचनकक्षातील साधनसामग्री - टेबल, खुर्च्या, रॅक्स, कपाटे, कार्ड कॅबिनेट, अग्निशामक यंत्र, कॉपियर मशीन इत्यादींसाठी अर्थसाह्य.

या सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहोचविणे, ग्रंथालयांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न, नवनवीन उपक्रम आणि त्याद्वारे वाचनसंस्कृतीचा विकास व्हावा, यासाठी ग्रंथालय भारती नेटाने काम करत आहे. त्यांना शुभेच्छा!